नवी दिल्ली : १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालणारा ब्रिटन चौथा देश बनला आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियानंतर या देशानंतर आता ब्रिटन सरकारने हा निर्णय घेतला. मुलांच्या भविष्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी म्हटले आहे.
बीबीसी वृत्तसंस्थेने याबद्दल दिलेल्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, ब्रिटनच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नवीन "ऑस्ट्रेलिया-प्लस" दृष्टीकोन तुलनेने सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरील लाईव्हस्ट्रीमिंगवर देखील निर्बंध घालेल आणि मुलांना गेमिंग ॲप्सवर अनोळखी लोकांशी बोलण्यापासून थांबवेल.
मुलांसाठी सोशल मीडिया 'कर्फ्यू' लागू करण्याचाही विचार करत आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची अधिक माहिती पुढील महिन्यापर्यंत प्रकाशित केले जाणार आहेत. सरकारने तीन महिने विचारमंथन केल्यानंतर पंधरा दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेत पूर्ण बंदी आणि हानिकारक ऑनलाइन फीचर्सपासून मुलांना दूर ठेवण्याच्या उद्देशाने इतर अनेक पावलांचा अभ्यास करण्यात आला.
ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबर २०२५ मध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी जगातील पहिली पूर्ण सोशल मीडिया बंदी लागू केली होती. 'द संडे टाईम्स'च्या एका रिपोर्टनुसार, ब्रिटनकडूनही ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच त्या वयोगटासाठी प्रतिबंधित असलेल्या त्याच १० प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालणे अपेक्षित आहे.
कोणत्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा समावेश?
टिकटॉक, स्नॅपचॅट , इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, ट्विच , एक्स, थ्रेड्स , फेसबुक आणि किक या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा यात समावेश आहे.
रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, मोठ्या किशोरवयीन मुलांसाठी कर्फ्यू आणि एआय चॅटबॉट्सवरील मर्यादा यांसारख्या उपाययोजना जोडून ब्रिटन ऑस्ट्रेलियाच्याही एक पाऊल पुढे जाऊन कार्यप्रणाली लागू करेल.
ब्रिटनचे पंतप्रधान सोशल मीडिया बंदी बद्दल काय बोलले?
पंतप्रधान स्टार्मर म्हणाले की, मुलांना ऑनलाइन जगात सुरक्षित ठेवणे ही सध्याच्या काळातील सर्वात मोठी चर्चा आहे आणि प्रत्येक पालकाला आपले मूल सुरक्षित आणि आनंदी वातावरणात मोठे व्हावे असे वाटते.
पंतप्रधान म्हणाले की, 'सरकारला देशभरातील कुटुंबांना पाठिंबा देणे आणि काम न करणारी व्यवस्था कायम ठेवणे यापैकी एकाची निवड करायची होती. लोकांना कारवाईची अपेक्षा होती. सरकार पालकांच्या पाठीशी उभे राहील आणि मुलांना प्राधान्य देईल. तसेच, सरकार मुलांना अपयशी ठरवणाऱ्या व्यवस्थेला संपवेल आणि प्रत्येक मुलाला जीवनात सर्वोत्तम सुरुवात देण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलेल.'
या विषयावरील चर्चेदरम्यान कमी कठोर उपाययोजनांबाबतही मते मागवण्यात आली होती. यामध्ये इनफिनिट स्क्रोल आणि ऑटोप्ले सारखी फीचर्स बंद करणे, कर्फ्यू लागू करणे, वय पडताळणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे आणि एआय चॅटबॉट्सचा वापर मर्यादित करणे यांचा समावेश होता.
या सर्वेक्षणामध्ये १,१६,००० लोकांनी सहभाग घेतला. सहभागी झालेल्या पालकांपैकी ९० टक्के पालकांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीला पाठिंबा दिला, तर ८३ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी सांगितले की सोशल मीडियाचे धोके त्याच्या फायद्यांपेक्षा जास्त आहेत.
